Cg ration card news
छत्तीसगढ़ में आज से सरकारी ration वितरण बंद हो जाएगा और आपके घरों में सरकारी Ration नहीं पहुंचेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रदेश भर के राशन दुकान संचालक हड़ताल पर चले गए हैं। शासकीय राशन दुकानों में काम करने वाले सेल्समैन अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। राशन दुकानदार और विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले नया रायपुर के टूटा धरना स्थल पर प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
2 अक्टूबर से सभी सेल्समैन ब्लॉक, जिला, और तहसील स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिससे पूरे राज्य में राशन वितरण पूरी तरह प्रभावित होगा। सोमवार को रायपुर में सेल्समैन संघ के प्रतिनिधियों ने खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल से मुलाकात की, लेकिन वार्ता विफल रही। इसके बाद, राशन दुकान संचालकों ने प्रदेशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल करने का निर्णय लिया।
छत्रातीसगढ़ के Ration दुकान संचालको की छह सूत्रीय मांग :-
छत्तीसगढ़ में राशन दुकान संचालकों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते राज्य भर में राशन वितरण प्रभावित हो गया है।
(1) संचालकों की पहली और सबसे अहम मांग यह है कि राज्य की सभी राशन दुकानों में इस्तेमाल हो रही इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीनों को सुधार किया जाए। वे यह कहते हैं कि इन मशीनों की गुणवत्ता बहुत खराब है और ए-पास मशीन के साथ इनका समन्वय भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। सर्वर की समस्याओं के कारण वितरण प्रणाली में बार-बार गड़बड़ी होती रहती है, इसलिए इन मशीनों को बदलने की मांग की गई है।
(2) दूसरी मांग यह है कि पिछले 5 महीनों से राशन दुकानों के आवंटन में बढ़ती अनियमितताओं के कारण भंडारण में कठिनाइयाँ हो रही हैं। इससे दुकानदार और उपभोक्ताओं के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
(3) तीसरी मांग यह है कि राशन दुकानदार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। बारदाना की राशि, मार्जिन राशि और वित्तीय पोषण राशि का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। दुकानदारों का कहना है कि मार्जिन राशि में पिछले 20 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई है, और वर्तमान में यह बहुत कम है। उन्होंने मार्जिन राशि को बढ़ाकर 250 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। साथ ही, मासिक भुगतान के अलावा सहकारी समूहों के विक्रेताओं को 30,000 रुपए मासिक मानदेय और बीमा सुविधा देने की मांग भी की गई है।
(4) चौथी मांग के अनुसार, भंडारण में हो रही गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए ए-पास मशीन और इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए, और भंडारण में होने वाले नुकसान के लिए 2 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि दी जाए।
(5) पाँचवी मांग यह है कि राशन वितरण के अलावा अन्य सरकारी कार्यों के लिए अलग से पारिश्रमिक प्रदान किया जाए।
(6) आखिरी और छठी मांग यह है कि कोरोना काल में दो महीनों के डीडी की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जिसे जल्द से जल्द दिया जाए।
इन मांगों को लेकर दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण आम जनता को राशन नहीं मिल पा रहा है। अब यह देखना होगा कि सरकार इन मांगों को पूरा करती है या फिर जनता को राशन से ऐेसी ही वंचित रहना पड़ेगा।
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